Current Affairs 12 september 2020

पैरोल एवं फर्लो के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

  • हाल ही में गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल- 2016 में पैरोल एवं फर्लो से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
  • मंत्रालय ने कहा कि पैरोल पर रिहाई एक पूर्ण अधिकार नहीं है यह एक रियायत मात्र है। अतः राज्यों को अपनी मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ( NSO ) के अनुसार जुलाई में लगातार पांचवीं बार IIP में संकुचन हुआ है।

    औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP ) के मुख्य घटक –

  • खनन – 14.3%
  • विनिर्माण – 77.6%
  • बिजली – 7.9%

   आधार वर्ष 2011-12

  • संशोधित IIP समूह में कुल 109 मद समूहों की आंकड़ों की मात्रा के बजाय मूल्यों के अनुसार एकत्र किया गया है।

घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण

  • कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है जो केंद्र सरकार को और अधिक उधार लेने के लिए मजबूर कर सकता है अंतिम उपाय के रूप में घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण पर चर्चा चल रहा है।
  • सैद्धांतिक तौर पर निजि मांग में गिरावट की स्थिति घाटे की प्रत्यक्ष मुद्रीकरण की व्यवस्था सरकार को समग्र मांग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है । किंतु यह मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देती है।

     मल्टी कैप म्यूच्यूअल फंड्स में परिवर्तन –

  • सेबी (SEBI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए म्यूच्यूअल फंड्स की मल्टी कैप स्कीमों में निवेश की एक सीमा निर्धारित कर दी है।
  • लार्ज कैप कंपनिया- बाजार पूंजीकरण के मामले शेयर बाजार में सूचीबद्ध 1 से 100 वें स्थान की कंपनियां।
  • मिड कैप कंपनियां- 101 से 250 वें स्थान की कंपनियां
  • स्माल कैप कंपनियां 250 के बाद वाली कंपनियां
  • सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मल्टी कैप मैनुअल फंड स्कीमों को अपनी कुल संपत्ति का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना होगा।

    आभासी न्यायालयों को जारी रखने के लिए ला पैनल की सिफारिश

  • ला पैनल ने यह सुझाव दिया है कि आभासी न्यायालय की व्यवस्था को कोविड-19 के बाद भी जारी रखना चाहिए।
  • इसे सुविधाजनक एवं नियमनाकुल बनाने के लिए आवश्यक कानूनी बदलाव किए जाने चाहिए।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में मेथेन

  • शोधकर्ताओं के अनुसार के.जी. बेसिन में अवस्थित मीथेन हाइड्रेट भंडार जीव जनित (बायोजेनिक) उत्पत्ति के हैं।
  • केजी बेसिन में पाए जाने वाला मिथेन हाइड्रेट दुनिया भर में उपलब्ध समूचे जीवाश्म ईंधन भंडार का दुगना है।

टाइफून हैशेन

  • इसने जापान व उसके आसपास क्षेत्रों में काफी क्षति पहुंचाई है।

जलवायु स्मार्ट शहरी का आकलन ढांचा (CSCAF-2)

  • CSCAF की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा अभी हाल ही में किया गया।
  • CSCAF पहल का उद्देश्य शहरी योजना एवं विकास के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव दृष्टिकोण अपनाना है।

स्टार्टअप पारितंत्र को समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग

  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी।
  • उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इसके लिए मुख्य एजेंसी है।
  • पांच श्रेणियों में रैंकिंग जारी की गई है।
  • स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम-

A श्रेणी-

1- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले- गुजरात

2- टॉप परफार्मर- कर्नाटक

3- अग्रणी- बिहार

4- आकांक्षी अग्रणी- हरियाणा

5- उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र- आंध्र प्रदेश, असम

B श्रेणी

1- सबसे अच्छा प्रदर्शन- अंडमान व निकोबार दीप समूह

2- उत्तम प्रदर्शन- चंडीगढ़

3- आकांक्षी अग्रणी- नागालैंड

4- उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र- मिजोरम

सभी 7 सुधार क्षेत्रों में अग्रणी राज्य

1- संस्थागत श्रेणी- कर्नाटक

2- विनियामकीय बदलाव चैंपियन- कर्नाटक

3- खरीद में अग्रणी- कर्नाटक

4- इनक्यूवेशन हब- गुजरात

5- नवाचार की शुरुआत- बिहार

6- परिणाम नवाचार में अग्रणी- गुजरात

7- जागरूकता एवं पहुंच में चैंपियन- गुजरात

पांच सूत्रीय कार्ययोजना पर भारत तथा चीन में सहमति

सहमति के 5 बिंदु

  • असहमतियों को तनाव का रूप अख्तियार नहीं करने देना
  • सीमा पर तनाव कम करने के लिए शीघ्रता से सैनिकों की वापसी
  • दोनों सेनाएं पूर्व में हुए समझौतों एवं प्रोटोकाल्स का पालन करेंगे
  • दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों में बातचीत जारी रहेगी
  • विश्वास बहाली की दिशा में कार्य किया जाएगा।

JK- IGRAMS

  • जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश (पहला) में केंद्र सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (IGRAMS) की शुरुआत की गई।

UK आंतरिक बाजार विधेयक-2020 

  • यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संधियों पर इसके प्रभाव के चलते विवाद में आ गया है।
  • इस विधेयक को EU से बाहर निकलने के समय (2020 के ट्रांजिशन पीरियड) के बाद UK में रोजगार और व्यापार की रक्षा के लिए तैयार किया गया है।
  • यह विधेयक UK सरकार को स्कॉटलैंड, वेल्स एवं उत्तरी आयरलैंड को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा तथा सरकार को पूर्व में यूरोपीय संघ द्वारा प्रशासित कर दाताओं के पैसे को खर्च करने के लिए भी नए अधिकार भी प्रदान करेगा।
  • यह मंत्रियों को विशेष रूप से व्यापार एवं राज्य सहायता पर विनिमयों को पारित करने के भी अधिकार देता है। भले ही वे आयरिश वैकस्टाप के रूप में पहचाने जाने वाले यूरोपीय संघ के तहत हुए पहल के समझौते के विपरीत हो।

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