नेट ज़ीरो उत्पादक मंच
सन्दर्भ
कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और नॉर्वे द्वारा सम्मिलित रूप से एक ‘सहकारी मंच’ (कोआपरेटिव फोरम) का निर्माण किया जा रहा है, यह मंच नेट ज़ीरो उत्सर्जन हेतु व्यावहारिक रणनीतियों का विकास करेगा।
ये देश सामूहिक रूप से, 40% वैश्विक तेल और गैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।
‘नेट ज़ीरो उत्पादक मंच’ की भूमिका एवं कार्य:
नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, “मीथेन के न्यूनीकरण (methane abatement), सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्वच्छ-ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास एवं इन्हें लागू करने, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता में परिवर्तन, तथा हर देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अन्य उपायों को शामिल करने वाली” रणनीतियों और तकनीकों पर विचार करेगा।
‘नेट-ज़ीरो’ क्या है?
- ‘नेट-ज़ीरो’ (Net-Zero), जिसे ‘कार्बन-तटस्थता’ (carbon-neutrality) भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है, कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को शून्य तक ले जाएगा। बल्कि, ‘नेट-ज़ीरो’ एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को, ‘वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण’ के द्वारा क्षतिपूरित (compensated) किया जाता है।
- उत्सर्जन के अवशोषण में वृद्धि करने हेतु अधिक संख्या में कार्बन सिंक, जैसे कि जंगल, तैयार किये जा सकते हैं, जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।
महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों का मानदंड
• 2005 के बाद से दो से अधिक बच्चे होने पर महाराष्ट्र के अधीन नौकरी पाने का पात्र नहीं होगा।
• इसमें गोद लिए बन गए बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा।
• इस नीति को लागू करने वाले अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और असम है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217-
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें-
• हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
• कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
• किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।
कृषि अवसंरचना निधि (A.I.F)
• A.I.F. ने 8216 करोड़ रुपए के 8665 आवेदन प्राप्त करने के बाद 8000 करोड रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।
• इसमें प्राथमिक कृषि साख समितियों का- 58%, कृषि उद्यमियों का 24% हिस्सा है।
A.I.F- ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए एक मध्यम- दीर्घकालिक कर्ज वित्तपोषण सुविधा है।
• Central sector scheme है।
• योजना अवधि- 2020-2029
• ब्याज में छूट- 2 करोड़- 3% की छूट, अधिकतम 7 वर्षों के लिए।
A.I.F का प्रबंधन- प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से।
चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स
• इस सूचकांक में भारत को 49 वां स्थान प्राप्त हुआ।
• इस सूची में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है।
• प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा बिंदुओं पर मापा जाता है। यह सूचकांक 7 स्तंभों या मापदंडों पर केंद्रित है
• नेतृत्व एवं दूरदर्शिता
• मजबूत कानून एवं नीतियां
• मजबूत संस्था
• वित्तीय सहायता
• आकर्षक बाजार
• वैश्विक प्रभाव एवं प्रतिष्ठा
• लोगों को समर्थ बनाने में मदद करना।
सुशासन के लिए भारत की पहल
• सुशासन सूचकांक
• सुशासन दिवस
• सूचना अधिकार अधिनियम 2005
• नीति आयोग, मेक इन इंडिया, लोकपाल की स्थापना।
करेन विद्रोही
- करेन नेशनल यूनियन ‘ ( KNU ) एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है , जो थाईलैंड की सीमा पर स्थित कटेन , अथवा कायिन ( Kayin ) राज्य में बसने वाले जातीय अल्पसंख्यक करेन समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है
- तत्कालीन बर्मा की आजादी के बाद की राजनीतिक प्रक्रिया में कटेन समुदाय हाशिए पर चला गया था ।
- म्यांमार के राज्य औट सेना में बहुसंख्यक बामट समुदाय का वर्चस्व , इसकी इसकी प्रमुख शिकायतों में से एक है ।
- इस संघर्ष को , विश्व में सबसे लंबे समय तक जाटी रहने वाले गृहयुद्धों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है ।
- करेन राष्ट्रवादी , वर्ष 1949 से कावथोली ( Kawthoolei ) नामक एक स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं । प्रीलिम्स लिंक : 1. कटेन कौन हैं ? 2. इनके संघर्ष का कारण 3. कावथोली क्या है ?
पोक्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौता
• ब्रिटेन की संसद के बाद यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के मध्य पोक्ट ब्रेक्जिट व्यापार समझौता की पुष्टि की है।
• यह समझौता जनवरी 2020 में व्यापार संबंधित प्रावधानों को कम करने हेतु अंतिम रूप से लागू किया गया था।
प्रमुख प्रावधान
• एक समान पहुंच
• शासन संबंधी नियम
• पुलिसिंग हेतु रूपरेखा
सीमाएं
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र को ध्यान न देना ।
जैसे – कानूनी और वित्त सेवाएं।
( वर्ष 1973 से ब्रिटेन EU का एक सदस्य राष्ट्र था किंतु वर्ष 2016 में जनमत संग्रह के दौरान ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को सुरक्षा से अपनी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया था।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम – 2021
उद्देश्य
राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ावा देना।
प्रमुख बिंदु
• यह 1991 के अधिनियम की धारा – 21,24,33,44 में संशोधन करता है।
• N.C.R. में अब सरकार का अर्थ है – उपराज्यपाल
• N.C.R. में कानून उपराज्यपाल का विवेकाधिकार है
• मंत्रीपरिषद द्वारा पारित कोई भी कानून उपराज्यपाल के निर्णय पर ही लागू होगा।
• विधानसभा / उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित प्रश्न को पूछताछ करने से रोकता है।
आलोचना
• दिल्ली सरकार के कार्य क्षमता प्रभावित होगी।
• कानूनों/ विधेयकों पर उपराज्यपाल के द्वारा निर्णय देने की समय-सीमा तय नहीं।
• संघवाद की भावना के विरुद्ध।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय – 2018
• दिल्ली सरकार अपने निर्णयों के लिए उपराज्यपाल की सहमति के लिए बाध्य नहीं।
• किसी विवाद में प्रतिनिधि सरकार तथा सहकारी संघवाद को प्राथमिकता।
• उपराज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के पास किसी मामले को भेजना थोड़ा मुश्किल था।
सोली सोराबजी का निधन
- पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया ।
- वह 1989-90 और फिर 1998-2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे ।
- उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना करियर शुरू किया ।
- उन्होंने केशवानंद भारती मामले में नानी पालखीवाला की सहायता की थी ।
- उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ।
- उन्हें मानव अधिकारों पर उनके महत्वपूर्ण काम के लिए जाना जाता है ।
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की उप – समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया ।
- मोतीलाल सी सेतलवाड भारत के लिए पहले अटॉर्नी जनरल हैं ।
भारत के अटॉर्नी जनरल
- वह सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं ।
- उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
- के के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं ।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस , जिसे मजदूर दिवस भी कहा जाता है , हर साल मई दिवस ( 01 मई ) को मनाया जाता है ।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है ।
- अमेरिका और कनाडा में , मजदूर दिवस सितंबर में पहले सोमवार को मनाया जाता है ।
- 1889 में , शिकागो में 1886 में हेमार्केट दंगों की याद में 01 मई को श्रमिकों के लिए एक दिन के रूप में नामित किया गया था ।
ऑपरेशन समुंद्र सेतु
- भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को लाने के लिए ऑपरेशन समुंद्र सेतु – शुरू किया है ।
- यह भारत की ऑक्सीजन मांग की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा ।
- आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार इस ऑपरेशन में शामिल हैं ।
- वे 40MT तरल ऑक्सीजन मुंबई ले जा रहे हैं ।
- आईएनएस जलाश्व और आईएनएस ऐरावत भी बैंकॉक और सिंगापुर से ऑक्सीजन ला रहे हैं ।
- भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ‘ ऑपरेशन समुंद्र सेतु ‘ लॉन्च किया था ।
टीम रूद्रा
मुख्य मेंटर – वीरेेस वर्मा (T.O-2016 pcs )
अभिनव आनंद (डायट प्रवक्ता)
डॉ० संत लाल (अस्सिटेंट प्रोफेसर-भूगोल विभाग साकेत पीजी कॉलेज अयोघ्या
अनिल वर्मा (अस्सिटेंट प्रोफेसर)
योगराज पटेल (VDO)-
अभिषेक कुमार वर्मा ( FSO , PCS- 2019 )
प्रशांत यादव – प्रतियोगी –
कृष्ण कुमार (kvs -t )
अमर पाल वर्मा (kvs-t ,रिसर्च स्कॉलर)
मेंस विजन – आनंद यादव (प्रतियोगी ,रिसर्च स्कॉलर)
अश्वनी सिंह – प्रतियोगी
प्रिलिम्स फैक्ट विशेष सहयोग- एम .ए भूगोल विभाग (मर्यादा पुरुषोत्तम डिग्री कॉलेज मऊ) ।